Maharashtra Registration Department, Maharashtra के Registration Act, 1908 में संशोधन करवाना चाहता है। इसके लिए उन्होंने Central Government के आगे Proposal भी रखा है।
इस Proposal के तहत Central Government को State में Sub-Registrars को Central या State Laws का Violating करने वाले Property Documents के Registration Refuse करने की Permission चाहिए लेकिन इसके लिए Registration Act, 1908 में Amendment करना होगा।
हालांकि इस Proposal को Maharashtra Legislative Assembly and Council ने 25 July और 3 August, 2023 को अपनी Meeting में मंजूरी दे दी थी।
Central Government के सामने ये Proposal Last Year August में State Assembly के Monsoon Session के बाद Governor Office के माध्यम से Ministry of Home Affairs के Judicial Division में Amendment के लिए रखा गया था। Maharashtra के अलावा, Tamil Nadu और Karnataka जैसे अन्य राज्यों ने भी Central Act में Amendment की मांग करते हुए इसी तरह के Proposals रखे हैं। दूसरी ओर Revenue Department ने कहा, जब तक Central Government Act में बदलाव नहीं करती, State इसे लागू नहीं कर सकता।
आपको बता दें, इस संशोधन का Proposal Maharashtra Real Estate Regulatory Act, 2016 और Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947 के Violation के बाद रखा गया है।
बताते चलें, यदि Maharashtra के Registration Act में संशोधन हो जाता है तो Sub-Registrars Registration से पहले Documents की जांच करेगा।